ਗੈਸ ਸੰਕਟ ਵਿਚਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ : ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼, PNG 'ਤੇ ਫੋਕਸ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਐਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਐਨਜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਕੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਐਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਸੰਕਟ ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਯਾਤ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਲਗਪਗ 60% ਬਣਦਾ ਹੈ, ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਾਈਪ ਰਾਹੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ (PNG) ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ LPG ਦੀ ਬਜਾਏ PNG ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੈਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਪੀਐਨਜੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਐਲਪੀਜੀ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੀਐਨਜੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਦਾ ਵਾਧੂ 10% ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐਨਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਾਰਜ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸੁਜਾਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਥਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੈਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਨਲਾਈਨ ਬੁਕਿੰਗ 94% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੈਨਿਕ ਬੁਕਿੰਗ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 5.7 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੀਫਿਲ ਬੁਕਿੰਗ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 125,000 ਨਵੇਂ ਘਰੇਲੂ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਈ ਹੈ।

ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਾਅਵੇ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਮੇਰਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਰਸੋਈਏ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਕੜ ਅਤੇ ਗੱਤੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੀਐਮਓ ਨੇ ਘਾਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਪਲਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਅਤੇ ਆਟੋ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 31 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ 25 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੈਸ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੁਕਿੰਗਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਸ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਪੀਐਨਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

ਐਲਪੀਜੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਐਨਜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੂਨ ਤੱਕ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 12,500 ਨਵੇਂ ਪੀਐਨਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਹਾਟੀ, ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ, ਤਿਨਸੁਕੀਆ, ਜੋਰਹਾਟ, ਸ਼ਿਵਸਾਗਰ, ਗੋਲਾਘਾਟ ਅਤੇ ਸੋਨਿਤਪੁਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਵੀ ਕੋਟਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਨਜੀ ਇੱਕ ਸਸਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰੰਤਰ ਉਪਲਬਧ ਵਿਕਲਪ ਹੈ, ਜੋ ਐਲਪੀਜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕੂਟਨੀਤਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਯਤਨ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੂਟਨੀਤੀ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।