- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮੇਤ 23 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਹਨ।

ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮੇਤ 23 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪੜਾਅ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ 'ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਕਮੀ' ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ
ਐਸ.ਜੀ. ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਦਿਨੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਸ਼ੋਕ ਕੌਸ਼ਿਕ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸ਼ੋਕ ਕੌਸ਼ਿਕ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੀ.ਏ. ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ 'ਨੋਟਸ' ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਪਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ।
170 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੀਬ 170 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।