- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
'ਕੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਸਕੂਲ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?', CM ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਭਾ ਦੌਰਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਲਏ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਗੱਡੀ, ਬੰਗਲਾ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਲੀਸ਼ਾਨ 'ਸ਼ੀਸ਼ਮਹਿਲ' ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Sun, 01 Mar 2026 11:24 AM (IST)
Updated Date: Sun, 01 Mar 2026 11:25 AM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਭਾ ਦੌਰਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਲਏ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਗੱਡੀ, ਬੰਗਲਾ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਲੀਸ਼ਾਨ 'ਸ਼ੀਸ਼ਮਹਿਲ' ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਰੂਮ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ “ਇੱਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਮੁਫ਼ਤ” ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਾਲੀਏ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਹੁਣ 2026 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 23 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ' ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਬਨਾਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਟੇ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਥੰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ‘ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰੀ’ ਬਨਾਮ ‘ਘੁਟਾਲੇ’ ਦੀ ਇਹ ਬਹਿਸ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਗੂੰਜਦੀ ਰਹੇਗੀ?