ਕੀ ਭੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਊਜ਼ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਾਗੂ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰੇਗਾ ਸੁਣਵਾਈ
ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲੋਕ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ 'ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ' ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Posted By alisha
Publish Date: Sat, 07 Feb 2026 04:16 PM (IST)
Updated Date: Sat, 07 Feb 2026 04:21 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲੋਕ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ 'ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ' ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
"ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਮਾਮਲਾ ਹੈ..." - ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ 'ਭੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ' (Right to be Forgotten) ਆਨਲਾਈਨ ਖ਼ਬਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-19 (ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ) ਅਤੇ ਧਾਰਾ-21 (ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਭੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ (Acquit) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 18 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਰਵਿੰਦ ਦਾਤਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਭੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ' ਆਨਲਾਈਨ ਖ਼ਬਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 16 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 'ਭੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ'
ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਡਿਜੀਟਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਸਰਚ ਇੰਜਣ ਜਾਂ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ, ਗੈਰ-ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਜਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।