- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਹੁਣ ਫਲੈਟ ਜਾਂ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 46 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ੁਲਕ (EDC) ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ EDC ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਰਾਂ
ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਕਲੋਨੀਆਂ ਲਈ EDC (ਬਾਹਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ੁਲਕ) ਲਗਪਗ 1 ਕਰੋੜ 37 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 400 ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਘਣਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਲਈ ਦਰ 5.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੇ 300 ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਘਣਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਲਈ 4.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਦਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਗਵਾਲ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਹਾਈ-ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ੋਨ' (ਉੱਚ-ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ) ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਲਾਟ ਕਲੋਨੀਆਂ ਲਈ EDC 1.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਲੋਨੀਆਂ ਲਈ 400 ਪੀ.ਪੀ.ਏ. (ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਲਕੀਅਤ) ਲਈ 4.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ 300 ਪੀ.ਪੀ.ਏ. ਲਈ 3.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਸ਼ੁਲਕ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ
ਮੱਧਮ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ੋਨ (Medium Potential Zone) ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੰਬਾਲਾ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ, ਹਿਸਾਰ, ਰੋਹਤਕ, ਰੇਵਾੜੀ, ਬਾਵਲ, ਪਲਵਲ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ, ਧਾਰੂਹੇੜਾ, ਪ੍ਰਿਥਲਾ, ਗਨੌਰ ਅਤੇ ਹੋਡਲ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ (Plotted Colonies) ਲਈ ਈ.ਡੀ.ਸੀ. (EDC) 82 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿੱਚ 400 ਪੀ.ਪੀ.ਏ. 'ਤੇ 3.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ 300 ਪੀ.ਪੀ.ਏ. 'ਤੇ 2.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸ਼ੁਲਕ ਰਹੇਗਾ।