- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿਤਾਵਨੀ: ਬਿਨਾਂ 'ਫਾਰਮਰ ਆਈਡੀ' ਦੇ ਨਾ ਮਿਲੇਗੀ ਖਾਦ ਤੇ ਨਾ ਵਿਕੇਗੀ ਫ਼ਸਲ; ਜਾਣੋ ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਯਮ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿੱਧਾ ਅਸਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 'ਕਿਸਾਨ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ' (Farmer ID) ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਆਈਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।
Posted By Sunita
Publish Date: Fri, 10 Apr 2026 11:46 AM (IST)
Updated Date: Fri, 10 Apr 2026 11:48 AM (IST)
ਅਲੀਗੜ੍ਹ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿੱਧਾ ਅਸਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 'ਕਿਸਾਨ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ' (Farmer ID) ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਆਈਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।
15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕੈਂਪ
'ਐਗਰੀਸਟੈਕ' (AgriStack) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੀਐਮ ਸੰਜੀਵ ਰੰਜਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ IFMS ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਆਈਡੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਖਾਦ, ਬੀਜ ਅਤੇ MSP 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਤ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਯਾਨੀ ਮਈ ਤੋਂ ਖਾਦ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਿਰਫ਼ ਫਾਰਮਰ ਆਈਡੀ ਦਿਖਾਉਣ 'ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ: ਕਣਕ, ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਿੱਜੀ ਵਿਕਰੇਤਾ: ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿੱਜੀ ਖਾਦ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਆਈਡੀ ਦੇ ਖਾਦ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦੀ ਕਿਸਤ
ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ) ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਜਲਦ ਅਪਡੇਟ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਨਾ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਕਿਸਤ ਰੁਕਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਗਬਾਨੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ 31 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਜਾਣ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਬਣਵਾ ਲਏ ਹਨ, ਪਰ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ (Quick Checklist):
ਕਿੱਥੇ ਬਣੇਗਾ: ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ।
ਕਦੋਂ ਤੱਕ: 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ।
ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨੁਕਸਾਨ: ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, MSP 'ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼: ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਫ਼ਰਦ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ।
ਸਿੱਟਾ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ।