ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ 34 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ
ਜਸਟਿਸ ਸੁਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਬੇਬੀ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਦੇ ਜਗਾਧਰੀ ਸਥਿਤ ਮੋਟਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾਅਵਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ
Publish Date: Tue, 17 Mar 2026 03:25 PM (IST)
Updated Date: Tue, 17 Mar 2026 03:33 PM (IST)
ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੋਟਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (MACT) ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ 34,400 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਧੀ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਤੱਕ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਸੁਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ
ਜਸਟਿਸ ਸੁਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਬੇਬੀ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਦੇ ਜਗਾਧਰੀ ਸਥਿਤ ਮੋਟਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾਅਵਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਤਰਕ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਦਰਦ, ਇਲਾਜ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ, ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਮਾਲਕ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਾਹਨ ਦੇ ਚਾਲਕ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ। ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਪੀੜਤ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।