ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ

ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਈ ਮੋਹਰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਡੀਏ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ (ਏਆਈਸੀਪੀਆਈ ) ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਰਾਜ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਫਤਰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਗਣਨਾ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ।

ਲੱਖਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2008 ਤੋਂ 2019 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 6 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੀਏ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਏ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 2008-2019 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਡੀਏ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ?

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਇੱਕ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡੀਏ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਗੌਤਮ ਭਾਦੁੜੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਦੀ ਰਾਜ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗੀ।

ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ 6 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਰਾਜ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਲਾਭ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ।

ਅਦਾਲਤ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 16 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਦਾ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਵਿਹਾਰਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।