'ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚੋ', ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ) : ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਸਥਾ ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ (ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਅਸਮਾਨ ਸਾਫ਼ ਸੀ। ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ਸਮੁੱਚੀ ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ’ਚ ਵਿਗੜਦੇ ਏਕਿਊਆਈ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ’ਚ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਾਯਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਉਣ ਤੇ ਵਿਗੜਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ’ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐੱਨਸੀਆਰ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਨੌਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਜਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕੇ ਹੋ? ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਹਿਰ ਲੇਖ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰੀ ਵਾਹਨ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?... ਦੋ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਉਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ।