ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ’ਚ ਬਹਿਸ; ਵਕੀਲ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਖਫ਼ਾ, ਲਗਾਇਆ ਹਰਜਾਨਾ
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਪਰਚੀ ਭੇਜ ਕੇ, ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਜੱਜ ਡਾ. ਗੌਤਮ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਇਕਹਿਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਆਚਰਣ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Sun, 05 Apr 2026 03:45 PM (IST)
Updated Date: Sun, 05 Apr 2026 03:47 PM (IST)
ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ, ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਪਰਚੀ ਭੇਜ ਕੇ, ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਜੱਜ ਡਾ. ਗੌਤਮ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਇਕਹਿਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਆਚਰਣ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚੇ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਬਚ ਸਕੇ।"
ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਲ 2025 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕੁਝ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।
ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਪਰਚੀ ਭੇਜੀ, ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪੀਲ (ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ, ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਬਨਾਮ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ) ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਜਾਨਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 'ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਮੇਟੀ' ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਕੀਲ ਹਰਜਾਨਾ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ, ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ।
ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਕੈਂਟ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸਮੇਤ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।