ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਫੀਸ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਲਗਾਮ; ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ
ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰੋਹਿਤ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Fri, 27 Mar 2026 03:19 PM (IST)
Updated Date: Fri, 27 Mar 2026 03:22 PM (IST)
ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਸ਼ਿਮਲਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰੋਹਿਤ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਨਾ ਵਸੂਲ ਸਕਣ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-1997 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੀਸ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
RTE ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ; ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਇਕ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੈ (ਜਿੱਥੇ ਮਨਮਾਨੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ), ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਉਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 25 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਖਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਦਾਖਲੇ ਸਿਰਫ਼ 650 ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੁਣ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਨਾਮੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗਣਗੇ ਸੂਚਨਾ ਬੋਰਡ
ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੋ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਨਾਮੀ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।