ਨੋਇਡਾ ’ਚ ਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦਰਮਿਆਨ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ’ਚ 21 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ
ਗੌਤਮਬੁੱਧ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 21 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਵਾਧੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੌਤਮਬੁੱਧ ਨਗਰ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ (ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ) ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 21 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਿਮ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Tue, 14 Apr 2026 08:39 AM (IST)
Updated Date: Tue, 14 Apr 2026 08:41 AM (IST)
ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਲਖਨਊ। ਗੌਤਮਬੁੱਧ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 21 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਵਾਧੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੌਤਮਬੁੱਧ ਨਗਰ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ (ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ) ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 21 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੋਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਿਮ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਹੈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਇਕਸਾਰ ਹਨ:
ਅਣਸਿੱਖਿਅਤ ਮਜ਼ਦੂਰ: 11,313 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਅਤੇ 435.14 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ।
ਅੱਧ-ਸਿੱਖਿਅਤ ਮਜ਼ਦੂਰ: 12,445 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਅਤੇ 478.69 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ।
ਸਿੱਖਿਅਤ ਮਜ਼ਦੂਰ: 13,940 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਅਤੇ 536.16 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ।
ਇਹ ਦਰਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਅੰਤਰਿਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰਾਂ ਗੌਤਮਬੁੱਧ ਨਗਰ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਿੱਚ ਅਣਸਿੱਖਿਅਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ 13,690 ਰੁਪਏ, ਅੱਧ-ਸਿੱਖਿਅਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ 15,059 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ 16,868 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਹੋਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਣਸਿੱਖਿਅਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 13,006 ਰੁਪਏ, ਅੱਧ-ਸਿੱਖਿਅਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ 14,306 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ 16,025 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਣਸਿੱਖਿਅਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ 12,356 ਰੁਪਏ, ਅੱਧ-ਸਿੱਖਿਅਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ 13,591 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ 15,224 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰਾਮਕ ਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਵਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ। ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਗਠਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 'ਵੇਜ ਬੋਰਡ' ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।