ਬੰਗਾਲ 'ਚ 34 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਣਗੇ ਵੋਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (SIR) ਵਿੱਚ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।

ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਟੀਐਮਸੀ ਨੇਤਾ ਕਲਿਆਣ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 16 ਲੱਖ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ-ਪੜਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਸੀਜੇਆਈ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।"

ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ 34 ਲੱਖ ਅਪੀਲਾਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ - ਕਮਿਸ਼ਨ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਗਾਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।