ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ 167 ਭਾਰਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਪਡੇਟ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ 2008 ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੈ।

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ 391 ਆਮ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ 33 ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਨ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ 58 ਆਮ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ 199 ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਹਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ।"

'ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ'

ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਕੈਦੀਆਂ, ਮਛੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਾਪਤਾ ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 167 ਭਾਰਤੀ ਮਛੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ।"

'ਭਾਰਤੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ'

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦ 35 ਨਾਗਰਿਕ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੌਂਸਲਰ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੌਂਸਲਰ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ।"

ਕਿੰਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਨ?

ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ, 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 2,661 ਭਾਰਤੀ ਮਛੇਰੇ ਅਤੇ 71 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਗਏ 500 ਭਾਰਤੀ ਮਛੇਰੇ ਅਤੇ 13 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕੈਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।"

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2008 ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਕੌਂਸਲਰ ਪਹੁੰਚ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।