ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੇ 12 ਸਾਲ, 12 ਮਾਸਟਰਸਟ੍ਰੋਕ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਸਵੀਰ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ 4,399 ਦਿਨ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ 4,398 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਅਤੇ 'ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ' ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ।

ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਧਾਂਤ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਰਾਮ ਮੰਦਰ

ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2019 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਪੰਨ ਹੋਇਆ।

ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ

2019 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਧਾਰਾ 370

5 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਹਸੀ ਸਿਆਸੀ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ।

ਯੂਪੀਆਈ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਿਸਾਲ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ ਹੈ। 2016 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ UPI, ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਤੱਕ ਇਸ ਨੇ 200 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਲਗਪਗ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਲ 314 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਆਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਅਤੇ ਤੇਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਨੈਕਸ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਨਕਦੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।

ਜੈਮ ਟ੍ਰਿਨਿਟੀ

ਜਨ ਧਨ, ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ, ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ

ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਪਲ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ (33%) ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੁਧਾਰ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧੇਗੀ।

ਜੀਐਸਟੀ

ਜੁਲਾਈ 2017 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਨੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜਾਲ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀ। ਜੀਐਸਟੀ ਨੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ।

ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਇੰਡੀਆ

ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫਿਨਟੈਕ, ਈ-ਕਾਮਰਸ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਡੀਪ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ

ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ (ਉਤਪਾਦਨ) ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਬਣ ਗਏ। 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੱਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ 'ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ' ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ, ਸਪਲਾਈ-ਚੇਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਿੱਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇਅ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ, ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ, ਏਅਰਪੋਰਟ, ਮੈਟਰੋ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਸੜਕ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਗਲੋਬਲ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਰਗਰਮ ਕੂਟਨੀਤੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਜੀ-20 (G20) ਵਰਗੇ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀਵਾਦ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

'ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ' ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ 'ਵਸੁਧੈਵ ਕੁਟੁੰਬਕਮ' ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਚ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ, ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ

ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ 145ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੱਛ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚ ਮੁਕਤ (ODF) ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰਾਸ਼ੀ (ਸਹਾਇਤਾ) ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨਾ ਬਣ ਸਕੇ।

ਸਿੱਟਾ

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ, ਇਹ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਕੇਵਲ ਸਿਆਸੀ ਸਬਰ ਜਾਂ ਟਿਕਾਊਪਣ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖੇ।

ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਛਾਪ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਅਧਿਆਏ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।