ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਦੇਵੜਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਉਦਯੋਗ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੋਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਘੱਟ ਹਨ, ਪਰ ਮਾਲੀਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਉਪਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਭੋਪਾਲ : ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਦੇਵੜਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਉਦਯੋਗ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੋਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਘੱਟ ਹਨ, ਪਰ ਮਾਲੀਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਉਪਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਦੇਵੜਾ ਛੇਵੀਂ ਵਾਰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹਰ ਹੱਥ ਨੂੰ ਕੰਮ ਅਤੇ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸੂਬਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 337 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ।
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਲਈ 2364 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ 720 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੁੱਲ 1.15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 1,335 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ।
ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 4 ਕਰੋੜ 61 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ: 3 ਕਰੋੜ 64 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜੀਵਨ ਜੋਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ: 1 ਕਰੋੜ 54 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸੀਐਮ ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਵਾਲੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਯੁਵਕ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਲਈ 815 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਡਲੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 52 ਲੱਖ 29 ਹਜ਼ਾਰ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲਾਡਲੀ ਭੈਣਾਂ ਲਈ 23,882 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ।
ਯਸ਼ੋਦਾ ਪੋਸ਼ਾਹਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੁੱਧ ਮਿਲੇਗਾ।
ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ 4454 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ (PWD) ਲਈ 12690 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ 412 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਅਤੇ ਪੰਚਕਰਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ।
15 ਹਜ਼ਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ।
ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ (Scholarships) ਲਈ 286 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
ਧਰਤੀ ਆਬਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 752 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 5700 ਵਰਕਿੰਗ ਵੂਮੈਨ ਹੋਸਟਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
PM Shri ਯੋਜਨਾ ਲਈ 530 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਗੁੱਲਕ (Piggy bank) ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਉਮੰਗ ਸਿੰਘਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਐਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।