ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ 'ਚ ਕਿਉਂ ਫਸਿਆ ਪੇਚ? ਜਾਣੋ ਟੈਰਿਫ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਕਈ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਰਿਫ (ਟੈਕਸ) ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (Sequencing) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਭੇਦ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਡੀਲ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਲਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਦੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਡੀਲ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ (USTR) ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।