BJP ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸ ਨੇ ਉਡਾਏ 590 ਕਰੋੜ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਤੱਕ ਮਚੀ ਤਰਥੱਲੀ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, "ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਲੋਕ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਾਊਂਟਰਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
Publish Date: Sun, 22 Feb 2026 12:54 PM (IST)
Updated Date: Sun, 22 Feb 2026 12:57 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।
IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਧੋਖਾਧੜੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਫਾਈਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, "ਬੈਂਕ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ, ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।"
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, "ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਲੋਕ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਾਊਂਟਰਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦਾ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ
ਬੈਂਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਬਾਹਰੀ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਇੰਝ ਲੱਗਿਆ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਪਤਾ
ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੰਡ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸੀ ਗਈ ਰਕਮ ਅਤੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਅਸਲ ਬੈਲੇਂਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
18 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਤਾ ਬੈਲੇਂਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।