- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
Budget 2026 Updates : ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਲਾਈਆਂ ਆਸਾਂ, 'ਟੈਕਸ ਘਟਾਓ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਚਾਓ'; ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਬਜਟ 2026 ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਵੰਡ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਐਤਵਾਰ, 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Posted By Sunita
Publish Date: Fri, 30 Jan 2026 10:54 AM (IST)
Updated Date: Fri, 30 Jan 2026 03:13 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਬਜਟ 2026 ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਵੰਡ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਐਤਵਾਰ, 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2026 ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਅਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.8% ਤੋਂ 7.2% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਜਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ NSE ਤੇ BSE ਦੋਵੇਂ ਨਿਯਮਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਉਮੀਦਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ (Capital Gains) 'ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੈਮਸ ਅਤੇ ਜਵੈਲਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਮੰਗ?
ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ 'ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਇਸ ਸਮੇਂ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (5% BCD ਅਤੇ 1% AIDC) ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026 ਵਿੱਚ, ਜੈਮਸ ਅਤੇ ਜਵੈਲਰੀ ਸੈਕਟਰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਰਸਮੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
'KISNA ਡਾਇਮੰਡ ਐਂਡ ਗੋਲਡ ਜਵੈਲਰੀ' ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (CEO) ਪਰਾਗ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੋਨੇ, ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ (Import Duty) ਅਤੇ GST ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਅਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚਾ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਯਾਤ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਫਿਲਹਾਲ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਬਜਟ 2025 ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੱਧ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਘਟਾਇਆ ਹੈ:
| ਆਮਦਨ (ਸਲਾਨਾ) | ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ |
| ₹4 ਲੱਖ ਤੱਕ | 0% |
| ₹4 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹8 ਲੱਖ | 5% |
| ₹8 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹12 ਲੱਖ | 10% |
| ₹12 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹16 ਲੱਖ | 15% |
| ₹16 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹20 ਲੱਖ | 20% |
| ₹20 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹24 ਲੱਖ | 25% |
| ₹24 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ | 30% |
FMCG ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਮੰਗ: ਪੇਂਡੂ ਖਪਤ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ FMCG ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਬਜਟ 2026 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤ ਲਈ, ਜੋ FMCG ਦੀ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਦਾ ਲਗਭਗ 60% ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ GST ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ: 18% ਤੋਂ 12% ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਲਈ GST ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 18% GST ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 12% ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਮੇਤ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਬਜਟ 2026 ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
ਬਜਟ 2026 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ (Affordable Housing), ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ GST ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ (REIT) ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਪੂੰਜੀ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀਗਤ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬਜਟ 2026 ਤੋਂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
ਬਜਟ 2026 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ। ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। 'ਕੌਨਰਾਡ ਪੁਣੇ' ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਹਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ, ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ (Indirect Taxes) ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੌਸਪੀਟੈਲਿਟੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟੇਗਾ? ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਰੱਖੀ ਇਹ ਮੰਗ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ 'ਬਾਈਬਿਟ (Bybit) ਇੰਡੀਆ' ਦੇ ਕੰਟਰੀ ਮੈਨੇਜਰ ਵਿਕਾਸ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਚੁਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਐਸੇਟਸ (VDA) 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ 30% ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ 1% TDS ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 0.1% ਵਰਗੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਦਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਘਰੇਲੂ ਈਕੋਸਿਸਟਮ (Regulated Domestic Ecosystem) ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਾਰਕੀਟ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ (ਤਰਲਤਾ) ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਜਟ 2026 ਤੋਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ?
ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਓਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਪ੍ਰਦੀਪ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਜਟ 2026 ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ:
1. ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ (ਸਸਤੇ ਘਰ): ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣਾ।
2. ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ: ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣਾ।
3. ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ: ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ।
ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ 'ਤੇ ਕਟੌਤੀ (Deduction) ਦੀ ਉਮੀਦ
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਰਿਜੀਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 'ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਟੌਤੀ 25,000 ਤੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹਰ ਸਾਲ 12 ਤੋਂ 14% ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੈਕਸ਼ਨ 80D ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਰਿਜੀਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਡੁੱਬੇ
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ BSE ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ ਘਟ ਕੇ 455.73 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ।
ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਰੀ
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫਾ ਵਸੂਲੀ (Profit Booking) ਦਾ ਭਾਰੀ ਦੌਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲਾ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਸੈਂਸੈਕਸ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਚਕਾਂਕ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਏ।
ਸੈਂਸੇਕਸ: 625 ਅੰਕ (0.75%) ਡਿੱਗ ਕੇ 81,941.03 ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਨਿਫਟੀ 50: 194 ਅੰਕ (0.75%) ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ 25,224.35 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 25,300 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਫਿਸਲ ਗਿਆ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹਨ?
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਦੋ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਗਾਮੀ ਬਜਟ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਵਾਂ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2026 ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ
ਵੀਰਵਾਰ, 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ:
ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਥਿਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੀਡੀਪੀ (GDP) ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.8-7.2% ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ (Infrastructure) ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 10% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ।