8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 18 ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ: ਤਨਖਾਹ, ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ, ਫੈਮਿਲੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ OPS ਤੱਕ, ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕੀ-ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ?
ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ, 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ-ਜੇਸੀਐਮ (NC-JCM ਸਟਾਫ ਸਾਈਡ) ਦੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਅਨ AIRF ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਸਾਈਡ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ਿਵ ਗੋਪਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕੀਤੀ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Thu, 26 Feb 2026 02:53 PM (IST)
Updated Date: Thu, 26 Feb 2026 02:57 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ, 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ-ਜੇਸੀਐਮ (NC-JCM ਸਟਾਫ ਸਾਈਡ) ਦੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਅਨ AIRF ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਸਾਈਡ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ਿਵ ਗੋਪਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ, ਤਨਖਾਹ-ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਧਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 18 ਸਵਾਲਾਂ ਨੇ ਖਿੱਚਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
'ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਵਾਲ'
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਨਪੀਐਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (AINP SEF) ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਟੇਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ:
"ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।"
ਡਾ. ਪਟੇਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇਕਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਜੀਵਨ ਉਮੀਦ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੈਡਰ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 60 ਸਾਲ ਕਿਉਂ? ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਐੱਨ.ਪੀ.ਐੱਸ. (NPS) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਘੱਟ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਪਟੇਲ ਨੇ ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ?
ਡਾ. ਪਟੇਲ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ-
• ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰ? ਅਤੇ ਇਹ 3%, 5% ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 7%?
• ਕੀ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਰ 10 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੇਅ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਵੇ?
• ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਜਲਦੀ ਉੱਚੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਉਸੇ ਗ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸੰਗਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ 'ਤੇ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
• ਐਲ.ਟੀ.ਸੀ. ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ, ਨਿੱਜੀ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਫੰਡ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਸਕੀਮ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਰਗੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
• ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ ਖੋਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਅਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ।
8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ
ਸਵਾਲ 1: ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ—ਖ਼ਰਚ ਅਤੇ ਬੱਚਤ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਘਾਟਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਸਵਾਲ 2: ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ ਉੱਚੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ?
ਸਵਾਲ 3 : ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਉਸ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? (ਜਿਵੇਂ: ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਫਰਮ ਨਾਲ)।
ਸਵਾਲ 4: ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਘਰ, ਮੈਡੀਕਲ, ਡੀ.ਏ. (DA) ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ?
ਸਵਾਲ 5: ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਲੈਵਲ ਤਨਖਾਹ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ (Informal) ਅਤੇ ਗਿਗ ਸੈਕਟਰ (Gig Sector) ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ?
ਸਵਾਲ 6: ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਦਰਸਾਵੇ? ਮਹਿੰਗਾਈ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ—ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਸਵਾਲ 7: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਕੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆਧਾਰਿਤ ਹਿੱਸਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ?
ਸਵਾਲ 8: ਗਰੁੱਪ-ਏ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਲੋਕ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣ, ਇਸ ਲਈ ਐਂਟਰੀ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖਾਹ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ? ਇਸ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ?
ਸਵਾਲ 9: ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਸਾਲਾਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰ ਨਾਲ? ਕੀ ਇਹ 3%, 5% ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਭੱਤਿਆਂ (Allowances) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ
ਸਵਾਲ 10: ਕੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ CPSE ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ ਮਾਡਲ’ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਭੱਤੇ ਚੁਣ ਸਕਣ?
ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਵਾਲ
ਸਵਾਲ 11: ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਜਟ 'ਤੇ ਬੋਝ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ?
ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA)ਦਾ ਸਵਾਲ-
ਸਵਾਲ 12: ਕੀ DA ਤੈਅ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦੇ ਰੁਝਾਨ Trend) ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ? ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ (CPI) ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ?
ਰੇਲਵੇ, CAPF ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਬਲ
ਸਵਾਲ 13: ਰੇਲਵੇ, CAPF ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?
ਸਵਾਲ 14: ਪੁਲਾੜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਵਰਗੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਸਵਾਲ 15: ਮਿਲਟਰੀ ਸਰਵਿਸ ਪੇਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਹੋਵੇ? ਕੀ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ CAPF ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਸਵਾਲ 16: ਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ?
ਬੋਨਸ ਅਤੇ ਸਟਾਫਿੰਗ ਸੁਧਾਰ
ਸਵਾਲ 17: ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਲਿੰਕਡ ਬੋਨਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ?
ਸਵਾਲ 18: ਕੀ ਲੈਟਰਲ ਐਂਟਰੀ, ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਫਲੈਕਸੀ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹਨ?