ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ (Excise Duty) ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMCs) ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਭਾਰੀ ਘਾਟੇ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀ।

ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ 50% ਦਾ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ
ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'X' 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 70 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 122 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਗਲੋਬਲ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 30% ਤੋਂ 50% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 30% ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ 20% ਦਾ ਉਛਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
International crude prices have gone through the roof in the last 1 month from around 70 dollars/barrel to around 122 dollars/barrel. Consequently, petrol and diesel prices for consumers have gone up all over the world. Prices have increased by around 30%-50% in South East Asian…
— Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) March 27, 2026
ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇਗਾ ਖ਼ਤਮ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ (HPCL), ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ (BPCL) ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ (IOC) ਵਰਗੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਲਗਪਗ 24 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ 30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਘਾਟਾ ਖ਼ਤਮ ਜਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ 'ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ'
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 'X' 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।"
ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਨ—ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕੇ। ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਂਗ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਰੈਵੀਨਿਊ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣ ਦਾ ਸਾਹਸੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਐਕਸਪੋਰਟ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ 21.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਟੈਕਸ।
ਏ.ਟੀ.ਐਫ. (ATF - ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਤੇਲ) ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ 29.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਟੈਕਸ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।