ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਬਜਟ ਅੱਜ ਯਾਨੀ 1 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 9ਵੀਂ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ (Education Sector) 'ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ
• ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੋਜ, ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਹੁਨਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
• ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ 'ਬਾਇਓ ਫਾਰਮਾ ਸ਼ਕਤੀ' ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੱਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
• ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 3 ਨਵੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (NIPERs) ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ 7 ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
• 3 ਨਵੇਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਆਯੁਰਵੇਦ (AIIAs) ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਆਯੂਸ਼ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਤੇ ਪੈਰਾ-ਵੈਟਰਨਰੀ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ।
• ਮਹਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰਲਜ਼ ਹੋਸਟਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਦੇਸ਼ ਦੇ 15,000 ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ 500 ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਲੈਬਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ, ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਇਫੈਕਟਸ, ਗੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਮਿਕਸ (ABGC) ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
• ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਆਈਕਾਨਿਕ ਸਾਈਟਾਂ ਲਈ 10,000 ਨਵੇਂ ਟੂਰਿਸਟ ਗਾਈਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
• CA, CS ਅਤੇ CMA ਸੰਸਥਾਨਾਂ (ICAI, ICSI, ICMAI) ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਸਨ ਨਜ਼ਰਾਂ
ਇਸ ਵਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਦੇ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 2.8% ਤੋਂ 3% ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ UNESCO ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ (GDP) ਦਾ 6 ਫੀਸਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਲਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
• ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕੇ।
• ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ (IIT) ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਵਧਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
• ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 'ਸਕਿੱਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ' ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ
ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ 93 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ 2025-26 ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ-ਆਉਂਦੇ 1,28,650 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਦੇ 1.30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
| ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ | ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ (ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ) |
| 2021-22 | ₹93,224 ਕਰੋੜ |
| 2022-23 | ₹1,04,278 ਕਰੋੜ |
| 2023-24 | ₹1,12,899 ਕਰੋੜ |
| 2024-25 | ₹1,20,627 ਕਰੋੜ |
| 2025-26 | ₹1,28,650 ਕਰੋੜ |
• ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ ਦੇ 6% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ।
• ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੁਲਭ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ GST ਨੂੰ 18% ਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ।
• ਸਸਤੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਡੀਕਲ-IIT ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ।
• ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ IIT ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ।
• ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਜਟ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ।
• ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ AI Labs ਅਤੇ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ।
• ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ (Innovation) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।
ਬਜਟ 2026 ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ
ਸਵੇਰੇ 10:15 ਵਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ: ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੁਪਹਿਰ 1 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ (Press Conference) ਕਰਕੇ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ।