- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ IMF ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੈਸਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਰੋੜਾ; ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ (IMF) ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੀ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਹੈ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Mon, 16 Mar 2026 10:39 AM (IST)
Updated Date: Mon, 16 Mar 2026 10:41 AM (IST)
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ (IMF) ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੀ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਕਾਰਡਰ' ਅਨੁਸਾਰ, IMF ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। IMF ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਟੈਕਸ-ਟੂ-ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ 9-10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਉਭਰਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ।"
ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਸੁਧਾਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰਨ, ਟੈਕਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਟੀਚੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਤੀਜੇ ਸੀਮਤ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਅਜੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੋਝ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।
ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ ਲਗਪਗ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਲੇਖ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਓਨੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਨ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਟੀਲ ਮਿੱਲਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਘਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜੀਵਿਤ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਆਸੀ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਾਲੀਆ ਟੀਚਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਤਤਕਾਲ ਲੋੜ ਉਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸੁਸਤ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਕੂਲਰ ਡੈਬਟ — ਜੋ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਲੜੀ ਹੈ — ਕਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। IMF ਅਕਸਰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਉਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਅਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਡੈਬਟ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਜਿਸ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਗ਼ੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨਤਕ ਖ਼ਰਚ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਬਜਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖ਼ਰਚ, ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕੇਵਲ ਵਧੇਰੇ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।