- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
IPO ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ : ਠੰਢੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, IPO ਦੇ ਅਹਿਮ ਨਿਯਮ ਬਦਲੇ; ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਧਰੀ ਢਾਂਚਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ
Posted By alisha
Publish Date: Sat, 14 Mar 2026 10:27 AM (IST)
Updated Date: Sat, 14 Mar 2026 10:37 AM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿੱਖੀ ਦੌੜ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜਨਤਕ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਧੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਨਤਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ (IPO) ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਗੂ
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਧਰੀ ਢਾਂਚਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ—ਜੋ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੇਸ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ IPO ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਵੇ।
ਜਨਤਾ ਨੂੰ 25% ਇਕੁਇਟੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਸੋਧੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ₹1,600 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਪੂਰਵ-ਇਸ਼ੂ ਪੂੰਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜਾਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਡਿਬੈਂਚਰ - ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ।
₹1,600 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰ ₹4,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁਦਰਾ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ₹400 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
₹4,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰ ₹50,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਜਨਤਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ (SEBI) ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ।
₹50,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰ ₹1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਪੋਸਟ-ਇਸ਼ੂ ਪੂੰਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ, ਨਿਯਮ ₹1,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜਨਤਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
**₹6,250 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਰੀਕਰਨ**
ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਲਚਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ₹1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰ ₹5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਪੋਸਟ-ਇਸ਼ੂ ਪੂੰਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹6,250 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2.75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜਨਤਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ₹5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਪੋਸਟ-ਇਸ਼ੂ ਪੂੰਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹15,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਚੀਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਨਤਕ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸੋਧ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਨਤਕ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੂਚੀਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਨਤਕ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੂਚੀਕਰਨ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਨੂੰ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੂਚੀਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਨਤਕ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਨੂੰ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਹਰੇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜਾਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜਨਤਕ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਸੋਧ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਜਨਤਕ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।