- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
Cabinet Decision : 6 ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ, 39,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਐਲਾਨ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ?
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕੁੱਲ 9,585 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5,041 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 1,601 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ
Posted By alisha
Publish Date: Wed, 03 Jun 2026 04:10 PM (IST)
Updated Date: Wed, 03 Jun 2026 04:15 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 6 ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਯਾਨੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਇੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਦਾ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਲ 39,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਚਲਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ATF 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਮਦਦ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਭਾਰਤੀ ਐਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਇੰਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਐਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਮਦਦ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੋ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕੁੱਲ 9,585 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5,041 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 1,601 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ BS-IV ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ BS-VI ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਣ।
ਮਿਲਣਗੇ ਇਹ ਲਾਭ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲੋਨ 'ਤੇ 5% ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ, ਵਾਹਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 4,800 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫਿਊਲ ਵਾਊਚਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।