- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਭਲਕੇ ਐਤਵਾਰ, 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ, ਨਿਰਯਾਤ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।

STT ਅਤੇ LTCG 'ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਾਹਿਰ: ਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ 'ਚ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ?
STT 'ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸਿੰਘਾਨੀਆ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ ਰੋਹਿਤ ਜੈਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਐੱਲ.ਟੀ.ਸੀ.ਜੀ. (LTCG) ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਐੱਸ.ਟੀ.ਟੀ. (STT) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। LTCG ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਦੋਹਰਾ ਟੈਕਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, STT ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕੀ ਸ਼ੇਅਰ ਟ੍ਰੇਡਰਾਂ ਨੂੰ LTCG ਅਤੇ STT ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ?
ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕੁਇਟੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ LTCG ਮੁਕਤ ਛੋਟ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ.ਐੱਮ. ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕੁਇਟੀ LTCG ਲਈ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਕੁਇਟੀ, ਡੈਬਟ, ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ (Asset Classes) ਲਈ 'ਲੌਂਗ ਟਰਮ' ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰ (Standardize) ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਟੈਕਸਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੋ ਨਜ਼ਰ
ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਟੈਕਸ (LTCG) ਜਾਂ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸ (STT) ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਕਮੀ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੋਤੀਲਾਲ ਓਸਵਾਲ, ਗਰੋਅ (Groww), ਐਂਜਲ ਵਨ, ਆਨੰਦ ਰਾਠੀ ਸ਼ੇਅਰਜ਼, ਨੁਵਾਮਾ ਵੈਲਥ ਅਤੇ 360 One WAM ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਲਈ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ 15% ਤੱਕ ਮਾਰਜਿਨ
ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੋਮੈਕਸ (Comex) ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CME ਗਰੁੱਪ ਮਾਰਜਿਨ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਕਸਚੇਂਜ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਮਾਰਜਿਨ ਮੌਜੂਦਾ 6% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 8% ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਮਾਰਜਿਨ ਮੌਜੂਦਾ 11% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 15% ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸੋਮਵਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਕਸਚੇਂਜ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਾਸ਼ੀ (Collateral) ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ।
ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (EU) ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਅਹਿਮ
ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸ਼ਰਮਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਈਯੂ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਦੀ ਲੋੜ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 48 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
ਟੈਕ ਸੈਕਟਰ: ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 'ਸਰਵਿਸ ਪਾਵਰਹਾਊਸ' ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ 'ਵੈਲਿਊ-ਕ੍ਰਿਏਸ਼ਨ ਹੱਬ' ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ: ਲੇਬਰ ਨਿਯਮਾਂ, AI (ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ), ਅਤੇ R&D (ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ) ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਗਲੋਬਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੱਬ ਬਣ ਸਕੇ।
ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ (Renewable Energy): ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸੰਚਾਰ (Transmission) ਅਤੇ ਗਰਿੱਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
'ਸਮੁੰਦਰ ਮੰਥਨ' ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 'ਸਮੁੰਦਰ ਮੰਥਨ' ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਾਇਓਫਿਊਲ (Biofuels) ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ, ਸਗੋਂ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਇੰਜਣ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ (Energy Transition) ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤੇਲ-ਗੈਸ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ GST ਦੀ ਮੰਗ
ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫਿਊਲ (ਤੇਲ) ਨੂੰ GST ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। CNG ਅਤੇ LNG 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਬਾਇਓਗੈਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਟੈਕਸ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ: ਖੋਜ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਹੱਲਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ) ਖੇਤਰ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ:
ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ (R&D): ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ: ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ।
ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤੀ: AgStack ਅਤੇ AgTech ਵਰਗੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮਾਧਾਨ।
ਐਕਸਪੋਰਟ: ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਖੇਤੀ ਪਾਵਰਹਾਊਸ ਬਣਾਉਣਾ।
ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ (Renewable Energy) ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ
ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ 500 GW ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪੂੰਜੀ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ (Skilled Professionals) ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਜਟ 2026 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 'ਸਕਿਲਿੰਗ' ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।