ਬਜਟ 2026 : ਚੀਨ ਦੀ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਖ਼ਤਮ ! ਭਾਰਤ ਬਣਾਏਗਾ 'ਰੇਅਰ ਅਰਥ ਕਾਰੀਡੋਰ', ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਹੁਣ ਦੁਰਲੱਭ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ 'ਰੇਅਰ ਅਰਥ ਕਾਰੀਡੋਰ' ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਚੀਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
Publish Date: Sun, 01 Feb 2026 11:55 AM (IST)
Updated Date: Sun, 01 Feb 2026 12:04 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 'ਰੇਅਰ ਅਰਥ ਐਲੀਮੈਂਟਸ' (Rare Earth Elements) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਰਲੱਭ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ 'ਰੇਅਰ ਅਰਥ ਕਾਰੀਡੋਰ' ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਚੀਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰੇਅਰ ਅਰਥ ਕਾਰੀਡੋਰ (Rare Earth Corridor) ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸਹਿਯੋਗ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਓਡੀਸ਼ਾ, ਕੇਰਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਖਣਿਜ ਸੰਪਤੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰੀਡੋਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਨੂੰ ਟੱਕਰ: ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੀਨ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੇਅਰ ਅਰਥ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਡਿਫੈਂਸ, ਐਰੋਸਪੇਸ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ (Monopoly) ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਗਨੇਟ ਸਕੀਮ : ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ 'ਰੇਅਰ ਅਰਥ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਗਨੇਟ ਸਕੀਮ' ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮਿਸ਼ਨ 2.0 (ISM 2.0) ਦਾ ਐਲਾਨ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮਿਸ਼ਨ 2.0 ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ₹40,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਅਨ IP (ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ) ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 6 ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਬਜਟ 2026 ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਛੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
- ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ (Manufacturing): ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ।
- ਪੁਰਾਣੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ: ਰਵਾਇਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ।
- ਚੈਂਪੀਅਨ MSME: ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ।
- ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ (Infrastructure): ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ।
- ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ: ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ।
- ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ: ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ।