- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
8th Pay Commission 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ: ਤਨਖਾਹ, ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਤੋਂ ਬੀਮੇ ਤੱਕ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਇਹ 5 ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
ਜਿੱਥੇ CGHS ਹਸਪਤਾਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ₹1000 ਮਹੀਨਾ ਫਿਕਸ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਫੀਸ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 15-20 ਗੁਣਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
Posted By alisha
Publish Date: Thu, 01 Jan 2026 04:31 PM (IST)
Updated Date: Thu, 01 Jan 2026 04:41 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੱਤਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ (2026) ਵਿੱਚ 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 'ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਨਪੀਐਸ ਐਂਪਲਾਈ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ' ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 5 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਪਗ 50 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 69 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
1. ਫੈਮਿਲੀ ਯੂਨਿਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਪਟੇਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕੇਗਾ।"
2. ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ
ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੀਮੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਕਟੌਤੀ ₹30, ₹60 ਅਤੇ ₹120 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
- ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੀਮਾ: ₹25-50 ਲੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਮਿਡ ਲੈਵਲ: ₹60 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹1 ਕਰੋੜ।
- ਉੱਚ ਪੱਧਰ: ₹1.5 ਤੋਂ ₹2 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
3. ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਭੱਤੇ
ਜਿੱਥੇ CGHS ਹਸਪਤਾਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ₹1000 ਮਹੀਨਾ ਫਿਕਸ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਫੀਸ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 15-20 ਗੁਣਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
4. ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਪਸ਼ਨ
ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ CGHS ਜਾਂ DGHS ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਆਉਣਾ ਪਵੇ।
5. ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ
ਪੰਜਵੀਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਤਨਖਾਹ ਦੀਆਂ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਇੱਕ ਭਾਰਤ, ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਭਾਰਤ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਅਤੇ ਡੀਏ (DA) ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਲੈਵਲ-6 ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ₹35,400 ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ₹25,000 ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।