NPS 'ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ: ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ?

ਜਾਸ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (NPS) ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (PFRDA) ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ (SCBs) ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, PFRDA ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਸਪਾਂਸਰ ਬਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨੈੱਟ ਵਰਥ, ਮਾਰਕੀਟ ਪੂੰਜੀਕਰਣ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਪ੍ਰੂਡੇਂਸ਼ੀਅਲ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੈਂਕ ਹੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਐਨਪੀਐਸ ਟਰੱਸਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਐਸਬੀਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖਾਰਾ ਨੂੰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਟੀਆਈ ਏਐਮਸੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵਾਤੀ ਅਨਿਲ ਕੁਲਕਰਨੀ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਮੁਖੀ (ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ) ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਗੁਪਤਾ ਜਨਰਲ ਟਰੱਸਟੀ ਹੋਣਗੇ।

ਐਸਬੀਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਖਾਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ (PFRDA) ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਲੈਬ-ਅਧਾਰਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੀਸ (IMF) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ (NGS) ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।

ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਲੈਬ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ

ਇਹ ਕਦਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ ਗਿਗ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ NPS ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਇਹ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ NPS ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। PFRDA ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ NPS ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ, ਸੁਸ਼ਾਸਿਤ ਅਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਆਮਦਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ NPS ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਗਾਹਕ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਟਾਕ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉੱਚ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

PFRDA ਹੁਣ ਫੰਡ ਦੇ 100% ਤੱਕ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਇਟੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਾਂਡ ਵਰਗੇ ਘੱਟ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਹਨ।