8th Pay Commission : ਤਨਖਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ; ਰੇਲਵੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 196 ਭੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ 8ਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 12 ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਹੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਭੱਤੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮ ਇਕਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Posted By alisha
Publish Date: Thu, 19 Mar 2026 03:35 PM (IST)
Updated Date: Thu, 19 Mar 2026 03:44 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ 18 ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (Questionnaire) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 16 ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਹੁਣ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ IRTSA ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼
1. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਰਗੀਕਰਨ (Classification)
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ A, B ਅਤੇ C ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਬਦਲਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕੇ।
2. ਭੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ (Allowances)
7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 196 ਭੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ 8ਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 12 ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਹੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਭੱਤੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮ ਇਕਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
3. ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ
ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
4. ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (JE), ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (SSE) ਅਤੇ IT ਸਟਾਫ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ।
5. ਕੈਰੀਅਰ ਗਰੋਥ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ
ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ MACP ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 'ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ' ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਰੋੜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ
IRTSA ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ (Character Limit) ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ।
ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ (Physical) ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣ।