ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 (FY27) ਲਈ ਬਜਟ (Budget 2026) ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੱਪੜਾ ਖੇਤਰ (ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ) ਲਈ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਾਈਬਰ ਯੋਜਨਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੇਸ਼ਮ, ਉੱਨ ਅਤੇ ਜੂਟ ਵਰਗੇ ਕੁਦਰਤੀ ਫਾਈਬਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਫਾਈਬਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਨੂੰ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਈਬਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਵਿਸਥਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪੂੰਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸਕਿਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਨੂੰ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
"SME ਗਰੋਥ ਫੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਮਦਦ"
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ SME ਗਰੋਥ ਫੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। MSMEs ਲਈ ਨਕਦੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਸੀਵੇਬਲਜ਼ ਡਿਸਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (TReDS) ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ MSME ਦੀ ਨਕਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਬਲਿਕ ਕੈਪੈਕਸ (Public Capex) ਕਿੰਨਾ ਵਧਾਇਆ?
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਤਕ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ (Public Capital Expenditure) 2014-15 ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ 11.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਕੈਪੈਕਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ 12.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।