18% ਜਾਂ 10%... ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਟੈਰਿਫ? ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੁਕਮ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਅਵੈਧ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ।
Posted By alisha
Publish Date: Sat, 21 Feb 2026 11:51 AM (IST)
Updated Date: Sat, 21 Feb 2026 11:58 AM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ "ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ" ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 24 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਅਸਥਾਈ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਯਾਤ ਸਰਚਾਰਜ ਲੱਗੇਗਾ।
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 24 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਅਸਥਾਈ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਯਾਤ ਸਰਚਾਰਜ ਲੱਗੇਗਾ।
ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜੌਨ ਰੌਬਰਟਸ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ 6-3 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਟੈਰਿਫ
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪੋਰਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਜ਼ (FIEO) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਜੈ ਸਹਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 'ਤੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਟੈਰਿਫ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੰਡਕਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ।"
10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਸਥਾਈ ਆਯਾਤ ਸਰਚਾਰਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ MFN ਜਾਂ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਤਪਾਦ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ MFN ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਧੂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਡਿਊਟੀ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 5 ਪਲੱਸ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।
ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਸਰਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (GTRI) ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਜੈ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਅੰਤਰਿਮ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਰਸਪਰ ਟੈਰਿਫ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਿਰਫ 55% 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਪਗ 40% ਵਸਤੂਆਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2021-25 ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਲਗਪਗ 18%, ਆਯਾਤ ਦਾ 6.22% ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਦਾ 10.73% ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। 2024-25 ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ 186 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਅਵੈਧ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ।
24 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ
ਟਰੰਪ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਮੈਂ 24 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ, 150 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ 'ਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਆਯਾਤ ਸਰਚਾਰਜ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।"
ਇਹ ਟੈਰਿਫ 1974 ਦੇ ਵਪਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 122 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਡਿਊਟੀ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਮਿਆਰੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 12:01 ਵਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 150 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।