ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਹੁਣ ਖ਼ਤਰੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕ ਆਮ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੁਝ ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਅਣਕਿਆਸੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਇਜ਼ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੁੜ-ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬਲਾਂਚ ਬਨਾਮ ਲਾਊ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 6-3 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਐਂਡ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ (CBP) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ ਲੰਬਿਤ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ ਸੁਲਝੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ

ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਸਾਇਰਸ ਡੀ. ਮਹਿਤਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮੰਨ ਲੈਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਕਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੇਣ।

ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਟ੍ਰੈਵਲ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਜਸਟਿਸ ਜੈਕਸਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ 'ਚ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿਣ ਤਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਵੀ ਇਹੋ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬੋਝ

ਸਿਏਟਲ ਸਥਿਤ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਬੁਚਾਲਟਰ 'ਚ ਪਾਰਟਨਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਜੋਖ਼ਮ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗਤਾ (inadmissibility) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬੋਝ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ਦੇ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ, ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ਜਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਓ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਰੇਖਾ ਸ਼ਰਮਾ-ਕਰੌਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੋਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਮਾ-ਕਰੌਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ CBP ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਲੰਬਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲਈ ਬੇਨਤੀਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀਕਰਨ ਸਬੂਤ ਦਾ ਬੋਝ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਆਮ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ—ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਆਮ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਜੋਖਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।