ਕੌਣ ਹਨ ਅਨੁਪਮਾ ਸਿੰਘ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ UN ਦੀ ਭਰੀ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ 'ਭਸਮਾਸੁਰ'

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਜੇਨੇਵਾ: ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਅਨੁਪਮਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (UN) ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਰਮਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ 'ਫ੍ਰੈਂਕਨਸਟਾਈਨ ਸਟੇਟ' ਯਾਨੀ ਭਸਮਾਸੁਰ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇਨੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (UNHRC) ਦੇ 62ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਸੰਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨੌਜਵਾਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਆਪਣੀ ਤਰਕਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਭਾਸ਼ਣ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਿੰਘ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਝੂਠੇ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਰੁਖ਼ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਫ੍ਰੈਂਕਨਸਟਾਈਨ ਰਾਜ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?

ਇੱਕ ਫ੍ਰੈਂਕਨਸਟਾਈਨ ਰਾਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਤੱਤ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ।

ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਖੰਡ

ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ 'ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਖੰਡ ਦੱਸਿਆ।

ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ, ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਜੋਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਇੱਕ ਫ੍ਰੈਂਕਨਸਟਾਈਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਉਂਦੀ-ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਉਦੋਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਖਸ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੌੜਦਾ ਹੈ।"

PoJK ਵਿੱਚ ਬੇਰਹਿਮ ਕਾਰਵਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣਾ

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਹਿੰਸਾ ਵੱਲ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਵਲਕੋਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, "ਰਾਵਲਕੋਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ, ਸੈਂਕੜੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ, ਅਤੇ ਪੂਰੇ PoJK ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਕਰੂਰ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਬਜ਼ੇ 'ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਮਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਇਮ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ "ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ" ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ

ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋੜਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 66 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ 'ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ' (Indus Waters Treaty) ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਚ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅਤੇ ਅਣਨਿਖੇੜਵਾਂ ਅੰਗ ਸੀ, ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ 'ਮੌਸਮੀ ਨੌਟੰਕੀ' ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਫਸਟ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੰਧੀ ਲਾਲਸਾ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਹੀ ਟੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਘਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇ।