ਨਵੇਂ ਬਿਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ PSPCL ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਸਤ ਖਪਤ ਅਧਾਰਿਤ ਬਿੱਲ

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟੇਡ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬਿਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਐੱਸਏਪੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਥਾਂ ਓਰੇਕਲ ਦੇ ਕਲਾਊਡ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿੰਗਲ ਬਿਲਿੰਗ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ (ਐੱਸਬੀਐੱਸ) ’ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ, ਵੱਧ ਰਕਮ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਔਸਤ ਖਪਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਿੱਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ 1,000 ਤੋਂ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ’ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।

ਮਈ-ਜੂਨ 2026 ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਿੰਗ ਗਰੁੱਪ-1, ਸਾਈਕਲ-2 ਅਧੀਨ 9.59 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਔਸਤ ਖਪਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਵਾ ਚੁੱਕੇ 92,643 ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਐੱਨ-ਕੋਡ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ

ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਰੀਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸਹੀ ਬਿਲਿੰਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਔਸਤ ਖਪਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਿੱਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੀ ਹੈ ਐੱਨ-ਕੋਡ ਬਿਲਿੰਗ?

ਐੱਨ-ਕੋਡ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਸਲ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਖਪਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਔਸਤ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਰੀਡਿੰਗ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਜਾਂ ਘੱਟ ਰਕਮ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਔਸਤ ਬਿੱਲਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।