ਸਰਕਾਰੀ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ, ਸੁਸਤ ਸਰਵਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਬਣੀ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ

ਨਵਦੀਪ ਢੀਂਗਰਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਪਟਿਆਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਆਸ ਵਿਚ ਨਿਕਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।

-ਸੁਸਤ ਸਰਵਰ ਤੇ ਓਟੀਪੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ

ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਇਸ ਦਾ ਮੱਠਾ ਸਰਵਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਵਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਜਾਂ ਬੇਹੱਦ ਸੁਸਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਓਟੀਪੀ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਬਾਹਰ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।

-ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਖੁਦ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਫਾਰਮ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਦਿਹਾਤੀ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੁਝਾਰ ਨਗਰ, ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਫੇਜ਼-1 ਅਤੇ ਫੇਜ਼-2 ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ।

-ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ : ਔਰਤਾਂ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਰਕਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੁਝਾਰ ਨਗਰ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਫਾਰਮ ਤਾਂ ਭਰਵਾ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਓ.ਟੀ.ਪੀ. ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।’’ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।