ਬਕਾਇਆ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਸ਼ ਰੋਕਣੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸੰਭਵ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਮਗਰੋਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ

ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮੁਹਾਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕੁਝ ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕਾਇਆ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਨਾ-ਕਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਰੋਕਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਈ ਲੋਕ ਹੈਲਥ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 104 ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਹੋਣਗੇ ਨਿਯੁਕਤ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।

ਸੂਚਨਾ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡ, ਮੁਰਦਾਘਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੂਚਨਾ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ‘‘ਬਕਾਇਆ ਪੇਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਸ਼ ਰੋਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ।’’

ਮੁਰਦਾਘਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕੋ-ਲੀਗਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁਰਦਾਘਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕੋ-ਲੀਗਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁਰਦਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲਡ-ਚੇਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤਾਪਮਾਨ ਅਲਰਟ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਡੀਕੋ-ਲੀਗਲ ਅਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ 90 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।

104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ’ਤੇ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਲਾਸ਼ ਸੌਂਪਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਰੰਤ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 104 ’ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।