ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਮੁਹਾਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘਟ ਰਿਹੈ ਖੇਤੀ ਰਕਬਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ

ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮੁਹਾਲੀ : ਮੁਹਾਲੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁੱਡਾ-ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਮੈਗਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੰਨੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁੱਡਾ-ਗਮਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਹਾਲੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਏਅਰਪੋਰਟ, ਐਰੋਸਿਟੀ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਸਿਟੀ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਬਲਾਕ 'ਈ', 'ਐੱਫ', 'ਜੀ', 'ਐੱਚ', 'ਆਈ' ਅਤੇ 'ਜੇ' ਲਈ ਬੜੀ, ਬਾਕਰਪੁਰ, ਮੱਟਰਾਂ, ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ, ਕੁਰੜੀ, ਸਿਆਊ, ਸੇਖਨਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਪੱਤੋਂ ਦੀ ਕਰੀਬ 3536 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਲਾ, ਕੁਰੜਾ, ਅਜੀਜ਼ਪੁਰ, ਕਨੌੜ, ਸੇਖਨਮਾਜਰਾ, ਬੱਸੀ ਈਸੇ ਖਾਂ ਅਤੇ ਮਾਣਕਪੁਰ ਕੱਲਰ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਬਨੂੜ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਰੀਬ 2600 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ-11 ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁੱਡਾ-ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਮੈਗਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਈਕੋ ਸਿਟੀ-4 ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਕੰਸਾਲਾ, ਬੂਥਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਰਾਜਗੜ੍ਹ ਦੀ 526 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਕੋ ਸਿਟੀ-1, 2 ਅਤੇ 3 ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਉੱਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੈੜੀ ਦੀ 43 ਕਨਾਲ 3 ਮਰਲੇ (ਕਰੀਬ 5.4 ਏਕੜ) ਜ਼ਮੀਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਾਂਡਰਾਂ-ਬਨੂੜ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 39.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਚਾਰ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ 9 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ।

'ਸੀਐੱਲਯੂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਰਕਬਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ'

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁੱਡਾ-ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਸੀਐੱਲਯੂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਰਕਬਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।

'ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ'

ਕਿਸਾਨ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਧੜਾਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਲਗਾਮ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਘਟਣ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

'ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ'

ਕਿਸਾਨ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਿਆਮੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਕਬਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

'ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ'

ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਰਕਬਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ, ਸਗੋਂ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।