GST ਚੋਰੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, MSME ਫੋਰਮ ਵੱਲੋਂ SIT ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ

ਪੁਨੀਤ ਬਾਵਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਲੁਧਿਆਣਾ : ਵਰਲਡ ਐਮਐਸਐਮਈ ਫੋਰਮ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਚੋਰੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਅਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਰੈਕੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਚੋਰੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 15000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਰੀ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਜੀਐਸਟੀ ਬਿਲਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੈਕੇਟ ਜਾਅਲੀ ਫਰਮਾਂ, ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਾਅਲੀ ਇਨਵੌਇਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਐਮਐਸਐਮਈ ਫੋਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰੀਖਣ, ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਸਰਗਰਮ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਜੀਐਸਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਲਾਨਾ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਵਰਲਡ ਐਮਐਸਐਮਈ ਫੋਰਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜੀਐਸਟੀ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰੇ। ਜੋ ਨੈਟਵਰਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਅਲੀ ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।

ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਹੱਲ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵਰਲਡ ਐਮਐਸਐਮਈ ਫੋਰਮ ਨੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੈਕੇਟ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ।-ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਨਅਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਏਜੰਟ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੰਪਰਕਸ਼ੱਕੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਰਕਮ ਦੇ ਲਗਭਗ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਿਸ਼ਵ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਫੋਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਿਰਦੋਸ਼ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਾਅਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਰੈਕੇਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਐਮਐਸਐਮਈ ਫੋਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੀਐਸਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੀਐਸਟੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।