ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤੀ: ਹੁਣ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਚਲਾਨ ਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੇਗਾ ਖਹਿੜਾ! ਇਨ੍ਹਾਂ 3 ਗੰਭੀਰ ਗ਼ਲਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ

ਪ੍ਰਿੰਸ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਲੁਧਿਆਣਾ : ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ (ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ-2 ਬ੍ਰਾਂਚ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟਰੈਫਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂ ਈ-ਚਲਾਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਧਾਰਾ 184: ਖਤਰਨਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣਾ

ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 184 ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰਨਾਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਗੈਰ-ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਤੋੜਨਾ, ਸਟਾਪ ਸਾਈਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ, ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਮਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਸਬੰਧਤ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਧਾਰਾ 185 ਅਤੇ 188: ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ

ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਧਾਰਾ 185 ਡਰਿੰਕ ਐਂਡ ਡਰਾਈਵ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 188 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਬ੍ਰੇਥ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਦੀ ਪਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਕੈਦ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਧਾਰਾ 199ਏ: ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ।

ਨਾਬਾਲਗ ਜਾਂ ਅੰਡਰਏਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਹੁਣ ਗੈਰ-ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੋਣਗੇ।

ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਗਾਰਡੀਅਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਹਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਜਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਗਾਰਡੀਅਨ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਵੀਡੀਓ, ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੱਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲਾਨ-ਕਮ ਪਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਕਾਰਵਾਈ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।