ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਆਵੇਗੀ ਮਾਇਆ ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਡੀਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਖਾਲੀ

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 37 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਪੰਦਰਾਂ ਸੌ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਧੂਰੀ (ਸੰਗਰੂਰ) ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇੱਸ਼ਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 37 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਚਾਲੀ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ 1500 ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ 4500 ਰੁਪਏ ਰਾਸ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਧੇਰੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿਖ ’ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਭੁਗਤਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ੀਆਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕੀ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ’ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤਿਆ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਡੀਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੋਰਡਾਂ , ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਠ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ-ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।