ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪੁਨਰ-ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ: ਡਾ. ਰਾਣੂ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣੂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ 15 ਜੂਨ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ 'ਤੇ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਾ. ਰਾਣੂ ਨੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਡਾ. ਰਾਣੂ ਨੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਰੱਖੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਅਰਟੀਕਲ 193 ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ, ਬਹਿਸ ਜਾਂ ਵੋਟ ਲਈ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਮੂਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਟਕਰਾਓ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ‘ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟੇਟ' ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ’ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਲਕਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ 'ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟੇਟ' ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।

‘ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮੰਸ਼ਾ’ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪੰਥ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।‘ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਕਾਂ’ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੋਕਾਂ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਪੰਥ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆ ਇਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਪੁਨਰ-ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਪੰਥ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੱਧੇ ਟਕਰਾਓ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਬਹਾਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।