15ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ : ਕੀ ਪੰਜਾਬ “ਧਰਨਾਲੈਂਡ” ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਥਿੰਦ, ਜਲੰਧਰ : ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਨ, ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ, ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ “ਧਰਨਾਲੈਂਡ” ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਧਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ਉੱਤੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਹਾਈਵੇਅ ਘੰਟਿਆਂ ਜਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਜਾਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ।

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ, ਵਧਦੇ ਖਰਚੇ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਤਿੱਖੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਜਾਮ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪਹੀਆ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹੀਆ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੁਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ। ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਾਦ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦੇਣ।