ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਮਦਦ

ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੈ ਬੰਗਾ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ, ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਪੇਂਡੂ ਉਦਮਸ਼ੀਲਤਾ, ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਿਉਂ ਖੜਕਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੰਕਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅੱਜ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ, ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਘਟਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਦਦ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਗਭਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਹ ਉਹ ਰਕਮ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਮੰਡੀਆਂ, ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਜੇ ਇਹ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਣਾ ਇਕ ਅਜੀਬ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੋਕਿਆ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਨਾਕਾਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੇਵਲ ਸਿਆਸੀ ਇਲਜ਼ਾਮਤਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਬਿਹਤਰ ਮੰਡੀਕਰਨ, ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਣਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋੜ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਰਣਨੀਤੀਆਂ, ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਅਤੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਨਤੀਜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।