ਹੱਕਾਂ ਬਦਲੇ ਲਾਠੀਆਂ ਕਿਉਂ?

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ’ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਥਾਂ ਲਾਠੀਆਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੇਵਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਰ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਅਕਸਰ ਚੋਣ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਧਰਨੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਕਸਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੂਹ ਸੰਵਾਦ, ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ’ਚ ਵੱਸਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਡਰ, ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਚ। ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਵਾਈ। ਹਰ ਮਾਪੇ ਨੇ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਕ ਦਿਨ ਉਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇਗਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਇਸੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਜਾਂ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਦੁੱਖਦਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਹੁਣ ਜ਼ੁਰਮ ਕਿਉਂ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਥਾਂ ਦਮਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਕਾਰ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਖਾਈ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਠੀਆਂ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ, ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਗਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਕੇਵਲ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਏ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲਾਠੀਆਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਇਕ ਵਰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਪੂਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

-ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਨ, ਪਠਾਨਕੋਟ, 9417427656।