ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ’ਚ ਵਾਂਝਾ ਵਰਗ

- ਏ-ਸੂਰਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਲੋਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਇਕ ਸਮਰੱਥ ਨੇਤਾ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਉਦਯੋਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ, ਰੱਖਿਆ, ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਾਲਮ ’ਚ ਸੰਖੇਪ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ-4 ’ਚ ਦਰਜ ਰਾਜ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ, ਜੋ ਇਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਰਗ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪਹਿਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਰਲੇਵੇਂ ’ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਜਨਧਨ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ’ਚੋਂ 56 ਫ਼ੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੜੀ ’ਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ‘ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ’ ਸੀ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ 105 ਮਿਲੀਅਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ’ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ‘ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਪ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 190 ਮਿਲੀਅਨ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਚੋਂ 73 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ 810 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਗੰਭੀਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਗਰੀਬ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਅਕਸਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ, ਮਲ ਤਿਆਗ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਅਤੇ ਧੂੰਏਂ ਲਈ ਲੱਕੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੈਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਕਾਦਮੀ ’ਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ 17 ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੌਜਾਂ ’ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਣ 2017 ’ਚ ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 26 ਹਫ਼ਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਣੇਪਾ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਅਧਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਰਾਜ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 42 ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਣੇਪਾ ਰਾਹਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ-43 ਇਕ ਸਮਰੱਥ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਹੈ। ਧਾਰ-47 ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ 81 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਵੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਹੋਵੇ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਹੋਵੇ, ਘਰੇਲੂ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ’ਚ ਕੁਝ ਤਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਰਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਤੰਗ-ਦਿਲੀ ਦੀ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਨ੍ਹਾ ਵਿਰੋਧ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅੱਜ ਹਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ’ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਇਕ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

(ਲੇਖਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਹਨ)

response@jagran.com।