- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਵਿਦਵਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਆਮ ਲੁਕਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਇਕ ਧਰਮ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਹੁਰਿਦ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲੈਣਗੇ।

ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਤੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਨ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਬਚਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਬਚਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਅਤੇ ਅਪਣੱਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਛਾਪਣ ਵਾਲਾ ਅਦਾਰਾ, ਉਹ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਾਜਬ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛਾਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਾਂਭੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਛਾਪੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1990 ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਬੋਰਡ, ਜਿਸਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪਣ ਦਾ ਵੀ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਕਿਉਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਵੈਸੇ ਹਰ ਕੌਮ ਆਪਣੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਰਮਾਇਆ ਸਾਂਭ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 60ਵਿਆਂ ’ਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਚਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਚਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਜਮਾਤ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਜਮਾਤ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸੈੱਟ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਉੱਪਰਲੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦੋ ਵੇਲਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮਸਾਂ ਕਮਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਅਸਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਹੀ ਸਾਂਭੀ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਤਰਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਉਹੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਸਰੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਆਪਸੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖਲਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਚਾਲਕ ਧਿਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਤਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨੇੜਤਾ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਆਮ ਲੁਕਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਇਕ ਧਰਮ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਹੁਰਿਦ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲੈਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਉਥੋਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਬਚਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇਕ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਦਵੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਆਪਣੀਆ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਈਏ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦਈਏ?
- ਪ੍ਰਿੰ. ਰਿਪਨ ਜੋਤ ਕੌਰ ਸੋਨੀ ਬੱਗਾ, ਪਟਿਆਲਾ (9878753423)।