ਪੀਓਕੇ ’ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਬਿਗਲ ਪ੍ਰਚੰਡ

-ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਪੀਓਕੇ) ਅੰਦਰ ਸਾਂਝੀ ਅਵਾਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਏਏਸੀ) ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਅਮਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਵਾਜ ਸ਼ਰੀਫ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਤਾਬੜ-ਤੋੜ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਸਾਫ਼ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਸਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਲਾਈਨ ਆਫ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਨੇੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ 9 ਜੂਨ ,2026 ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਅਮਾਨ ਖਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਸਹਿ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ, ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਬਰੀ ਦਬਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਈਨ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਲਾਂਘੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਬਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪੀਓਕੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਜਬਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਉਹ ਝੁਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਾਸਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਕੂਮਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ, ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੀਓਕੇ ਅੰਦਰ ਅਜੋਕਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਈ ਇਕ ਰਾਤ ਜਾਂ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਉਭਰ ਆਇਆ। ਇਸੇ ਪਿੱਛੇ ਲੰਬੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਵਾਲੀ ਦਾਸਤਾਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਭੇਦ ਭਾਵ, ਤਸ਼ੱਦਦ, ਵਧੀਕੀਆਂ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਹਾਈਡਰੋਪਾਵਰ ਡੈਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਤਪਾਦਿਤ ਬਿਜਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਿਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਨ 2023 ’ਚ ਪੀਓਕੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ’ਚ ਇਸ ਦੇ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਸ ਇਕੱਠ ’ਚ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਜੇਏਏਸੀ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਮਈ 2024 ’ਚ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਪੰਜ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਸ਼ਰੀਫ ਵੱਲੋਂ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁੰਜੀਵਤ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਠੰਡਾ ਪੈ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਥੋੜਚਰੀ ਰਹੀ। ਦਰਅਸਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪੀਓ ਕੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਿਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

ਪੀਓਕੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਏਏਸੀ ਨੇ 38 ਮੰਗਾਂ ਆਧਾਰਤ ਚਾਰਟਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ’ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਧੀਨ ਸਪਲਾਈ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਟੈਕਸਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਰਾਜ ’ਚ ਸੜਕਾਂ,ਪੁਲਾਂ,ਟਨਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁਜਫਰਾਬਾਦ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਇਕ ਹੋਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਓਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਧੀਨ ਸਨ। 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਰਿਫਿਊਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ 12 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪੀਓਕੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰੁੱਪਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮੰਤਰੀ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ, ਦੋ-ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਬਾਡੀਗਾਰਡਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਇਥੋਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਜੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਚਿੰਬੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ ਬਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਰਿਫਿਊਜ਼ੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਘਰ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 27 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੀਓਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 53 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਗਠਨ 1975 ’ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 41 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, 8 ਕੋਆਪਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੰਜ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਉਲੇਮਾ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

2021 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪੀਟੀਆਈ (ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ) ਨੇ 32, ਪੀਪੀਪੀ ਨੇ 12 ਪੀਐੱਮਐੱਲ(ਐਨ) ਨੇ 7, ਆਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਇਕ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਕ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਅਬਦੁਲ ਕਿਉਂਮ ਖਾਨ ਨਿਆਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਪਰ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਤਨਵੀਰ ਇਲੀਆਸ ਖਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਚੌਧਰੀ ਅਨਵਾਰ ਉਲ ਹੱਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਗਰੁੱਪ ਪੀਟੀਆਈ ਫਾਰਵਡ ਬਲਾਕ ਗਠਤ ਕਰਕੇ ਨੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਗਠਿਤ ਕਰ ਲਈ ਪਰ 17 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਕਰਕੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੀਪੀਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਫ਼ੈਸਲ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਰਠੌਰ ਪੀ ਐੱਮੱਐੱਲ (ਐਨ) ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੀਓ ਕੇ ਬਣ ਬੈਠਾ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੀਓਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 27 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜੇਏਏਸੀ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਚਲਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਫ਼ੌਜੀ, ਅਰਧ ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਐਤਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 5 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਪੀਓਕੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਜੇਏਏਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਟਰ ਬੰਦ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਰਪੁਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਅੰਬ ਪਿੰਡ ਜੋ ਡਡਿਆਲ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਖੇ ਚਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਦੋ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ ਜੋ ਮੀਰਪੁਰ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹਨ। ਮੀਰਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਖਾਲਕਾਬਾਦ ਖੇਤਰ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ’ਚ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।

ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ’ਚ ਪੂਰਨ ਬੰਦ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਚ ਸੁੰਨ ਮਸਾਨ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਚੌਂਕ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਸ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਰਿਕਾਬਾਦ, ਪੁੰਛ ਵਿਖੇ ਮੁਟਿਆਲ ਮੇਰਾ, ਪਾਨੀ ਓਹਲਾ, ਸੁਜਾਬਾਦ, ਹਾਜੀਰਾ ਹਬਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਈਦਗਾਹ ਗਰਾਊਂਡ ’ਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਧਰਨੇ ਵੇਖੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹੁਣ ਤੱਕ 42 ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, 12 ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, 5 ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ, 2-2 ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ੌਕਤ ਨਵਾਜ਼ ਮੀਰ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ 8 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਗ ਚਾਰਟਰ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਘਰਸਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪੀਓਕੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ 5 ਜੂਨ, 2026 ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਲਦੀ ’ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਖਵਾਜ਼ਾ ਆਸਿਫ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਵਲਕੋਟ ਅਤੇ ਮੀਰਪੁਰ ਦੇ ਬਸਿੰਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਹੋਰ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਘਬਰਾਹਟ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਪੀਓਕੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਸਤੀ ਬਣ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। (ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਨ, ਸੰਪਰਕ : +12898292929)