ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ’ਚ ਅਸਲ ਖੇਡ

-ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ।

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਫਰਵਰੀ 2027 ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੋਰਾਂ 18 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਸਣੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਬਾਕੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ 2027 ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਸਿਰਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ 2027 ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਫਰਵਰੀ 2027 ਵਿਚ ਚੋਣ ਅਮਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ 2027 ’ਚ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਸੂਬਿਆਂ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ 2028 ’ਚ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ? ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 24 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸਆਈਆਰ) ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਹਾਰ ’ਚ 64 ਲੱਖ ਵੋਟ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ’ਚ 27 ਲੱਖ ਦੀ ਬਿਨਾ ਸੁਣੇ ਕੱਟ-ਵੱਢ ਕੇ ਐੱਨਡੀਏ/ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 1950 ਦੀ ਧਾਰਾ 21(3) ਦੀਆਂ ਵੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ‘ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਪਾ ਲੈਣਗੇ ਵੋਟ!’ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣ ਦਾ ਅਮਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸੀ, ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੇਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ‘ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ’, ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ-ਜਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ’ਚ 12 ਮਈ, 2026 ਦੇ 2.15 ਕਰੋੜ (21456297) ਵੋਟਰਾਂ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ 30 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ (ਨਕਸ਼ਾਕਸੀ) ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮਈ, 2025 ਤੱਕ 90 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ (28.47 ਫ਼ੀਸਦ) ਕੋਲ, ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 12 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ/ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ/ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ/ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾਇਗੀ ਪੱਤਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ/ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ/ਬੈਂਕਾਂ/ਡਾਕਖਾਨਾ/ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ/ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ 1.07.1987 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ/ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ/ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੋਰਡ/ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਸਵੀਂ/ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਕਾ ਬਾਸ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਕਬੀਲਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਜਿਸਟਰ (ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ), ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ/ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਬਣਾਇਆ ਰਜਿਸਟਰ, ਸਰਾਕਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮਕਾਨ/ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 09.09.2025 ਦੇ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀਡੀਓ ’ਚ ਹੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਰੋਲ ਘਚੋਲਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 1950 ਦੀ ਧਾਰਾ 23(3) ’ਚ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਤਿ ਦਰਜੇ ਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਚੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਸਾਈਂ ਦਾ! ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਚ ਸਿਵਾਏ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕੇਵਲ ਯਾਤਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਕੀ ਹੈ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 25 ਜੂਨ ਤੋਂ 26 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੀਏ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਫਾਰਮ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਅ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਗਏ ਵੀ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਤੇ ਅਤੇ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਦੇ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਵਾਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਕਾਨ/ਪਿੰਡ/ਸ਼ਹਿਰ ਬਦਲ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ/ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ/ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਰਡ/ਮੁਹੱਲਾ/ਬਸਤੀ/ ਅਗਵਾੜ/ਪੱਤੀ ’ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ’ਚੋਂ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ’ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੇ 2024 ਵਾਲੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਠੀਕ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਵਲ 2003 ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਨਵਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਦਲਣ/ਨਾ-ਬਦਲਣ ਲਈ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 8/8ਏ ਭਰ ਕੇ, ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ 1960 ਦੇ ਨਿਯਮ 13(3) ਅਤੇ 26 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਪਤਾ ਬਦਲਵਾਉਣ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ 2003 ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਈਓ ਪੰਜਾਬ ਗੂਗਲ ’ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਐੱਸਆਈਆਰ 2026 ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ 2003 ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਆਪਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬੂਥ ਨੰਬਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੱਭ ਲੈਣ ਜਾਂ ਜੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 1987 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਦਸੰਬਰ 2004 ਤੱਕ ਜਨਮੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ’ਚੋ ਇਕ ਦਾ ਨਾਮ 2003 ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਉਹ 2 ਦਸੰਬਰ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਮੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਉ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ 2003 ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਜੇ ਦਰਜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ। ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਫਾਰਮ 8/8 ਏ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐੱਨਆਰਆਈ ਹੋ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਲਕੇ ’ਚ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਪਤੇ ’ਤੇ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ (ਓਵਰ ਸੀਜ਼ ਵੋਟਰ) ਦੀ ਵੰਨਗੀ ’ਚ ਫਾਰਮ 6-ਏ ਭਰ ਕੇ ਵੋਟ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ 1960 ਦੇ ਨਿਯਮ 21 ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਕੱਟੇ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੇਖਕੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਬਣਦੇ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਐੱਸਆਈਆਰ ’ਚ ਕੱਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ 6 ਨੰਬਰ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਤੇ ਉਸ ਫਾਰਮ ’ਚ ਇਹ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਦੇਣ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਮੰਗਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਤੇ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਫਾਰਮ 6 ਭਰਵਾਓ, ਇਸ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਪਬੰਧ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਮਾੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਭੀੜ-ਤੰਤਰ ਤੇ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਚ ਉਲਝਾ ਕੇ, ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾਰਨ ਮਿਲੇ ਸਾਡੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰ ਦੇਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਰਹੇ ਹਨ।