ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਮਹੱਤਵ

ਇੰਜ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ

ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਕ ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਛ ਨਾ। ਗਲੀਆਂ ’ਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਨੱਕ ’ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਮਰਗਤ ਦੇ ਭੋਗ ’ਤੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਗੁਰੂਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੋਭੇ ਕੋਲ਼ ਖੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਵਾੜ ਮਾਰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਦਾਸਤਾਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 175 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਡਨ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਜ ’ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਦਾ ਸੀ।

1850 ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਈਜਾਦ ਹੋਈਆਂ ‘ਵਹਿਣ ਖੁੱਡੀਆਂ’ ਲੰਡਨ ’ਚ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਪਾਣੀ ’ਚ ਗੰਦ ਵਹਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਲ ਮੂਤਰ ਥੇਮਸ ਨਦੀ ’ਚ ਹੀ ਵਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 1958 ’ਚ ਪਏ ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਨਦੀ ’ਚ ਸੜਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਲ-ਮੂਤਰ ’ਚ ਖੱਦੇ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੋ ਬਦਬੋ ਉੱਠੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ‘ਦ ਗਰੇਟ ਸਟਿੰਕ’ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੰਡਨ ’ਚ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਕ ਵਾਰੀ ਰਾਣੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਐਲਬਟਰ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਘੁੰਮਣ ਨਿਕਲੇ ਪਰ ਸੜਦੇ ਹੋਏ ਗੰਦ ਦੀ ਬਦਬੂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਬਦਬੂ ਲੰਡਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਡਨ ਸੰਸਦ ’ਚ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਿਛਿਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਓਹੀ ਟੋਬਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਇਕ ਜਮਾਤੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਤਾਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਟੋਬੇ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਡੱਡੂ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਉਸ ’ਚ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਨਹਾਂਉਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਹੀ ਸੀ। ਸਰਦੀਆਂ ’ਚ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸੁੱਕ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਤਲ ’ਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢ ਕੇ ਕੰਧਾਂ ਕੋਠੇ ਵੀ ਲਿਪਦੇ। ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ’ਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪਣੇ ’ਚ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਤੀਹ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸੋਲਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 1979 ’ਚ ਜਦੋਂ ਮੈ ਪਿੰਡੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਰਣਬੀਰ ਕਾਲਜ ’ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਕੇ ਉਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮੱਛਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗਲੀ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੁਪਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਪਾਣੀ ਸਮਾਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਅੱਸੀ ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਹੱਥ ਨਲਕਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਲੋਕ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਟੋਬੇ ਦੀ ਥਾਂ ਘਰਾਂ ’ਚ ਹੀ ਨਮ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਸੁੱਕੀ ਗਲੀ ’ਚ ਬਣੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਮੱਛਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਅਪਣੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰੀ ਦਿੱਖ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਦੇ ਵੱਲ ਬਹੁਤੀ ਤਵੱਜੋਂ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕਾਂ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਘਰਾਂ ’ਚੋਂ ਮਲ-ਮੂਤਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ‘ਵਹਿਣ ਖੱਡੀਆਂ’ ’ਚ ਮਣਾਂ-ਮੂੰਹੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗਲੀ ’ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਟਾਇਲਟਾਂ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ’ਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਣੀ ਵਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਗਲੀਆਂ ’ਚੋਂ ਦੀ ਵਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਟੋਬੇ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਟੋਬਿਆਂ ’ਚੋਂ ਹਰ ਵਕਤ ਬਦਬੂ ਮਾਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ’ਚ ਰਚ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਸੀਵਰ ਅਤੇ ਸੀਵੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਨੇ? ਨਹੀਂ। ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਣਥੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਲੀਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਪੱਖੋ ਆਦਰਸ਼ ਨਹੀ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅਬਾਦੀ ਵਧਣ, ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਲ ਦਾ ਉੱਚਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੀਵਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਸੋਧੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਧ-ਸੋਧ ਕੇ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਮਲ-ਮੂਤਰ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣਾਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੀਵੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਬੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ 72368 ਮੀਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਮਲੀਨ ਪਾਣੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਸ਼ੁੱਧੀ ਕਰਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ’ਚ 1469 ਸੀਵੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਸਿਰਫ 31841 ਮੀਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕੇਵਲ 26869 ਮੀਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਮਲੀਨ ਪਾਣੀ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਅਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਅਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਕੈਪੀਟਲ ’ਚ ਸੀਵਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਰੁਟੀ ਨੂੰ 1867 ’ਚ ਭਾਂਪਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆਂ ਸੀ, ‘ਉੱਪਭੋਗ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਗੰਦ ਖੇਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਾਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੰਡਨ ਦੇ 45 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਲ-ਮੂਤਰ ਦੀ ਉਸਨੂੰ ਥੇਮਸ ਨਦੀ ’ਚ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।’ ‘ਵਹਿਣ ਖੁੱਡੀਆਂ’ ਦੀ ਈਜਾਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਡਨ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਲ ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਘਰਾਂ ’ਚ ਖੱਡੇ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਸੇਸਪਿਟ’ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਖੱਡਿਆ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਖਾਲੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ’ਚ ਖਾਦ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਗਲੌਰ ’ਚ ‘ਹਨੀਸੱਕਰ’ ਪੀਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਸੀਵਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕਾਂ ’ਚੋ ਮਲ-ਮੂਤਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਵਜੋਂ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਮਿੱਟੀ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਅਣਗਿਣਤ ਜੀਵਾਣੂ ਹਨ, ਜੋ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਮਲ-ਮੂਤਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੀਵਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸ ਜੀਵਨਦਾਇਕ ਉਪਜਾਇਕਤਾ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਮਲੀਨ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ, ਉਦਯੋਗਾਂ, ਵਪਾਰਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਇਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ 2018 ’ਚ ਹੋਏ ਇਕ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਇਹ ਖ਼ਪਤ 400 ਲੀਟਰ ਸੀ। 20 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖ਼ਪਤ 616 ਲੀਟਰ ਪਾਈ ਗਈ! ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਹਿੱਸਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੀਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਮਾਤਰਾ ਤਾਂ ਸਫਾਈ, ਨਹਾਉਣ-ਧੋਣ, ਫਲਸ਼, ਕਾਰਾਂ ਧੋਣ, ਫਰਸ਼ ਧੋਣ, ਘਾਹ, ਪਸ਼ੂ ਨਹਾਉਣ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ, ਓਦੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬਸਤੀ ’ਚ ਘੜਾ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਕਰ ਆਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਂ। ਲਗਪਗ 16 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਨਹੀ ਮਿਲਦਾ। 2023 ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਜਨਸੰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੰਨੇ ਡਰਾਵਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਸੀਵਰ ਲਈ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੀਵਰ ’ਚ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ’ਚ 99.9 ਫ਼ੀਸਦ ਪੀਣਯੋਗ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਾਨੂੰ ਅਪਣੇ ਮਲ-ਮੂਤਰ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ’ਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਵਿਲੱਖਣ ਤਰੀਕੇ ਈਜਾਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ‘ਰੱਖਿਆ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਸਾਇਚਨ ’ਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ‘ਬਾਇਓਡਾਈਜੈਸਟਰ’ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਕਾਢ ਕੱਢੀ ਹੈ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀ ਕਰਦੇ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਵਸੋਂ ਲਈ ਸੀਵਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਮਲੀਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ’ਚ ਸੀਵਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਬੈਂਗਲੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਹਨੀਸਕਰ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਵਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਧੀਕਰਣ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਪੰਪ, ਮੋਟਰਾਂ ਆਦਿ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਥਾਹ ਖ਼ਰਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।

(ਲੇਖਕ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ 
ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਉੱਪ-ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ
ਹਨ। ਸੰਪਰਕ : 9471428643)।